मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शासन-प्रशासन की कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहित केंद्रित बनाने के लिए ई-गवर्नेंस को सशक्त आधार के रूप में विकसित किया है। इस प्रणाली के माध्यम से न केवल जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है, बल्कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ रही है।
राजधानी देहरादून में शुरू विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं और जनहित पोर्टलों के जरिए आम नागरिक अब घर बैठे आवेदन, शिकायतें और सुझाव दर्ज करा रहे हैं। डिजिटल तकनीक के प्रयोग से नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक सीधी पहुंच और समय एवं संसाधनों की बचत सुनिश्चित हो रही है।
ई-गवर्नेंस के तहत ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, जनसुनवाई पोर्टल, डिजिटल प्रमाण पत्र सेवाएं, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल, रोजगार प्रयाग पोर्टल, भूदेव ऐप और विभागीय एप्स जैसे सीएम हेल्पलाइन 1905, ई-ट्रांसपोर्ट और अपणी सरकार पोर्टल की सेवाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। इससे कार्यालयों के चक्कर कम हुए हैं और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए ई-सेवा का लाभ उठाने वाले देवेंद्र सिंह के मामले में उनकी पुत्री सोनिया रावत ने बताया कि आय प्रमाण पत्र 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन प्राप्त हो गया, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ा।
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि प्रशासन भी डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है और अब अधिक से अधिक प्रमाणपत्र तथा जन कल्याणकारी योजना के आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। जिला योजना के तहत कृषि संबंधी सभी योजनाओं की पहली फेज की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन कर दी गई है।
ई-गवर्नेंस प्रणाली न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण नागरिकों के लिए भी प्रभावी साबित हो रही है, जिससे सरकारी सेवाओं की जवाबदेही और समय पर निस्तारण सुनिश्चित हो रहा है।
