अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा द्वारा बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित पी.आई.एल. के संबंध में बैठक की गई। बैठक में सीवेज, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट निपटान, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन, बाढ़ मैदान क्षेत्र का विनियमन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, खनन, नदी का पारिस्थितिक प्रवाह आदि पर चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों द्वारा एनजीटी के आदेशों के क्रम में अभी तक अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई, तत्काल आख्या रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी द्वारा विभागीय अधिकारियों से जनपद के प्रत्येक शहर/कस्बे में प्रतिदिन सीवेज का उत्पादन, प्रतिदिन उपचारित सीवेज की मात्रा, मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्र की संख्या और उनकी क्षमता और प्रत्येक में क्षमता उपयोग और निपटान का तरीका, प्रत्येक एसटीपी से डिस्चार्ज किए गए उपचारित सीवेज की मात्रा, प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में उपचारित/अनुपचारित अपशिष्ट प्रवाहित करने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या और विवरण, औद्योगिक कचरे का कुल दैनिक उत्पादन, औद्योगिक कचरे के उपचार का तरीका, बाढ़ मैदान क्षेत्र का सीमांकन और जिले में बाढ़ मैदान क्षेत्र पर अतिक्रमण की सीमा, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के तल या बाढ़ के मैदानों में अवैध खनन के खिलाफ एक वर्ष में दर्ज मामलों की संख्या और राज्य की खनन नीति के प्रवर्तन का विवरण आदि के संबंध में चर्चा कर जानकारी ली गई।
बैठक में सीएमओ डॉ. मनु जैन, डीटीडीओ अतुल भण्डारी, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान प्रशान्त भारद्वाज, खनन अधिकारी अमित गौरव, नेहरू युवा केन्द्र अधिकारी अविनाश, ईओ नगरपालिका टिहरी एच.एस. रौतेला सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
