मानव सुरक्षा सर्वाेपरि, सड़क पर खुला गढ्ढा, फैला मलबा, खुली तारें मिली तो होगा मुकदमाः बैन होगी कार्यदायी संस्थाः डीएम

मा0 मुख्यमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में जिलाधिकारी सविन बंसल जनपद देहरादून में सजगता के साथ विकास कार्याे को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटे है। शहर की सड़कों पर भूमिगत विद्युत, पेयजल, सीवर, ओएफसी और गैस पाइप लाइन बिछाने संबंधी कार्याे की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी ने शनिवार को परियोजना समन्वय समिति की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग जनमानस की सुरक्षा और सुविधा को सर्वाेपरि रखते हुए विकास कार्याे को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ मानसून से पहले पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों एवं निजी कम्पनी के पदाधिकारियों को कड़े शब्दों हिदायत दी कि जब आला अधिकारियों को जब सड़क पर अव्यवस्थाएं दिख रही हैं तो आपके विभाग के जेई से लेकर अधीक्षण अभियंता तक क्या काम है। उन्होंने हिदायत दी की विभाग अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाएं।
जिलाधिकारी ने विभागों को पूर्व में जारी अनुमति के तहत पूरे किए गए कार्याे समीक्षा करते हुए नए कार्याे को 15 जून तक पूर्ण करने की सर्शत अनुमति दी। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़कों पर रात्रि 10 से सुबह 05 बजे तक ही जनउपयोगी सेवा संबंधी विकास कार्य करने की अनुमति होगी। उन्होंने विभागों को निर्देशित किया कि पर्याप्त संख्या में मैनपॉवर और मशीनरी लगाते हुए प्रत्येक दशा में मानसून से पहले जनउपयोगी सेवा संबधी कार्याे को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिस साइट पर काम चल रहा हो वहां पर सुरक्षा के दृष्टिगत बेरिकेडिंग की जाए। ताकि जानमाल का खतरा रहे और काम पूरा होने के तुंरत बाद सड़क से मलबा का उचित निस्तारण कराते हुए सड़क रेस्टोरेशन कार्याे को निर्धारित मानक और शर्ताे के अनुसार पूरा कराया जाए।
जिलाधिकारी विभागों को सख्त हिदायत दी कि सडक पर गढ़ढा खोद कर खुला मिला तो संबंधित विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही कडी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग के जेई और एई विकास कार्याे की साइट पर स्वयं मॉनिटरिंग करें। ठेकेदार के भरोसे पर काम न छोडा जाए। कहा कि इसमें लापरवाही मिली तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने विकास कार्याे की निगरानी और जन समस्याओं के समाधान के लिए गठित क्यूआरटी को संचालित कार्याे पर नजर रखने और जनसमस्याओं को त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए। कहा कि कार्यों को मानकों के अनुरूप कराया जाए तथा कार्यों के दौरान जनमानस की सुविधा तथा सुरक्षा विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में एफआईयू उत्तराखंड जल संस्थान, पीआईयू उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण, उत्तराखंड जल संस्थान राजपुर, पिथूवाला, यूयूएसडीए, पीआईयू पिटकुल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गेल गैस लिमिटेड, रिलायंस जिओ, स्मार्ट सिटी व नगर निगम द्वारा संचालित और नए जनउपयोगी सेवा से संबंधित विकास कार्याे को 15 जून से पहले पूरा करने की सर्शत अनुमति प्रदान की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता मुकेश परमार, अपर नगर आयुक्त हेमंत कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।