मेट सिंचाई संघ के संघ भवन में उत्तराखंड फील्ड कर्मचारी महासंघ लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की एक प्रदेशव्यापी बैठक हुई बैठक

आज यमुना कॉलोनी स्थित मेट सिंचाई संघ के संघ भवन में उत्तराखंड फील्ड कर्मचारी महासंघ लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की एक प्रदेशव्यापी बैठक हुई बैठक में मुख्य अतिथि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संरक्षक श्री चौधरी ओमवीर सिंह थे सभा की अध्यक्षता लोक निर्माण विभाग नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री हिकमत सिंह नेगी ने की सर्वप्रथम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयप्रकाश यादव जी के सेवानिवृत्ति होने के उपरांत महासंघ की कार्यकारिणी का दोबारा से गठन किया गया जिसमें सर्व सहमति से प्रदेश अध्यक्ष के लिए निर्विरोध श्री सतपाल सैनी जी को चुना गया महामंत्री श्री दिगपाल सिंह बिष्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश भट्ट उपाध्यक्ष रामकुमार शर्मा गढ़वाल मंडल उपाध्यक्ष ललित मोहन शर्मा कुमाऊँ मंडलएवं कोषाध्यक्ष के लिए श्री राजेश प्रसाद को चुना गया बाकी कार्यकारिणी का गठन अध्यक्ष के सहमति से किया जाएगा प्रदेश कार्यकारिणी गठन के बाद वक्ताओं द्वारा सरकार द्वारा 8 मई 2023 को लाये गए गजट पर सभी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और सरकार की इस नीति को कर्मचारी विरोधी बताते हुए इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया सर्व सहमति से प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि शीघ्र ही इसके खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाकर गांधी पार्क पर एक दिवसीय धरना और प्रदेशव्यापी महा रैली का का आयोजन कर इस पर अपनी आपत्ती दर्ज कराएगी और सरकार से मांग करेगा की इस गजट में तुरंत संशोधन किया जाए क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट के फैसले के उपरांत ही कर्मचारियों को वर्क चार्ज की सेवा को जोड़ते हुए पेंशन का लाभ दिया गया अब सरकार द्वारा बजट के माध्यम से इस पर रोक लगा दी गई जो कि सरासर कर्मचारियों के साथ अन्याय है जब से बजट पारित हुआ तब से आज तक कई सेवानिवृत कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य लाभ से वंचित रखा हुआ है कई कर्मचारियों को तो मृत्यु भी हो गई है उनके परिवार भुखमरी के कगार पर खड़े हैं सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो कर्मचारी 1995 का नियमित है और पुरानी पेंशन का लाभ लेने वाला है उसकी भी पेंशन पर इस गजट का ग्रहण लगा हुआ है सभी कोषागार द्वारा उनके पेंशन प्रकरण वर्क चार्ज की सेवा का हवाला देते हुए रोक रखे हैं कि जब तक सरकार और शासन से कोई दिशा निर्देश नहीं आ जाता तब तक इनको भी पेंशन देना संभव नहीं है क्योंकि इन्होंने भी वर्क चार्ज की सेवा कर रखी है। महासंघ सरकार से मांग करता है की कर्मचारी हितो को ध्यान में रखते हुए ही सरकार और शासन निर्णय ले अन्यथा मजबूर होकर कर्मचारी किसी भी आंदोलन धरना प्रदर्शन के लिए बाघ्य होंगे।