उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी दी।बताया गया कि राज्य कैबिनेट में आज 30 प्रस्ताव लाए गए। केबिनेट ने उत्तराखंड खेल नीति को मंजूरी दे दी है। यह भी निर्णय हुआ कि राज्य परिवहन निगम की बसों में राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मुफ्त यात्रा सुविधा मिलेगी।अन्य निर्णय में अनुसार भोजन माताओं को अब 2000 से 3000 रुपया मानदेय मिलेगा। पीआरडी द्वारा नियुक्त जवानों का 2100 रुपये वेतन बढ़ाया गया है। राशन डीलरों को भी बड़ी सौगात देते हुए प्रति कुंतल 50 रुपया मुनाफा दिया जाएगा।
इसके साथ ही SC, ST, और BPL परिवारों को 3.12 एकड़ तक कि भूमि के विनियमतिकरण माफ किया गया। बद्रीनाथ मास्टर प्लान में ध्वस्त होने वाले मकानों को सहमति से अलग अलग मानको पर दिया जाएगा। मेडिकल छात्रों को दी जाने वाली राहत इसी वर्ष से होगी लागू।
केदारनाथ में निविदा 75.8 से 82 करोड़ की भी मंजूरी दी गई है।लीज की जमीन पर भी होम स्टे को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में विधुत लाइन के नीचे आने वाली भूमि को भी मुआवजा मिलेगा। उत्तराखंड राज्य के न्यायालयों में अब मोबाइल कोड के जरिये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी पेशी हो सकेगी।उत्तराखंड में मेगा इंडस्ट्रियल नीति लागू की गई वित्तीय प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। लॉक डाउन में बंद शराब की दुकानों के राजस्व की वापसी को मंजूरी,एयरपोर्ट पर भी अब डिपार्टमेंटल वाइन स्टोर को मंजूरी, विदेशी शराब की दुकान खुल सकेगी।
