जिलाधिकारी रीना जोशी ने संबंधित अधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत जनपद में हो रहे कार्यों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत हो रहे निर्माण व विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाय ताकि जनता को शीघ्र ही इन निर्माण व विकास कार्यों का लाभ मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग से कहा कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ नियमित रूप से मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करें ताकि निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण हो सके।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों को डीएफओ से समन्वय स्थापित कर शीघ्र हल किया जाय।
जिन निर्माण कार्यों में विवाद उत्पन्न हो रहा है उन्हें स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित उप जिलाधिकारियों के माध्यम से हल करवाते हुए निर्माण कार्यों को गति दी जाय।
जिन कार्यों की डीपीआर तैयार होनी है उनकी डीपीआर शीघ्र तैयार की जाय।
मुख्यमंत्री घोषणा के जो कार्य किसी अन्य योजना के तहत पूर्ण हो गए हैं अथवा निर्माणाधीन है उन्हें विलोपित दिखाया जाय।
बता दे कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत वर्ष 2017 से अभी तक जनपद में कुल 481 घोषणाएं हुई है जिनमें से 227 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 68 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है, 127 घोषणाएं शासन स्तर पर लंबित है, 51 घोषणाएं जनपद स्तर पर लंबित है तथा 8 घोषणाएं विलोपित हो चुकी हैं।
बैठक में डीएफओ जीवन मोहन दगाड़े, मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी, अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
