देहरादून :- उत्तराखंड के चतुर्थ विधानसभा के द्वितीय सत्र में शनिवार को एक और विशिष्ट उपलब्धि सदन के साथ जुड़ गयी।सदन में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित विकास के 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत् विकास लक्ष्यों पर ऐतिहासिक चर्चा की गई।
उत्तराखंड विधानसभा उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी ऐसी विधानसभा होगी, जिसने संपूर्ण उपवेशन इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए समर्पित किया। इस दौरान विधानसभा के 29 सदस्यों ने अपने विचारों को रखा। सदन शनिवार को बिना बाधित हुए 6 घंटे 56 मिनट चला साथ ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सहित करण माहरा, देशराज कर्णवाल, प्रीतम पंवार, खजान दास, राम सिंह केड़ा, ममता राकेश, मुन्ना चौहान, काजी निजामुद्दीन सहित अनेकों विधायकों द्वारा विधानसभा के सफल व सुचारु संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष की सराहना की गयी साथ ही सतत् विकास लक्ष्य पर एक दिन का पूरा उपवेशन आयोजित करने के लिए बधाई भी दी। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अपने अध्यक्ष विवेकाधीन कोष को विधायकों के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दिए जाने के लिए विधायकों द्वारा सदन से अग्रवाल की प्रशंसा की गयी।इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने नेता सदन तथा कार्य मंत्रणा समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस विषय पर सत्तापक्ष एवं विपक्ष ने रुचि दिखाई और उपवेशन की अवधि को न सिर्फ एक दिन के लिए बढ़ाया, बल्कि समस्त उपवेशन को इस विषय पर चर्चा के लिए रखा। उन्होंने प्रतिभाग करने वाले सभी सदस्यों का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास में एकजुट होकर सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा एवं अपने सुझाव रखने के लिए सदन की पीठ से आभार व्यक्त किया।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सितंबर, 2000 में यूनाइटेड नेशंस ने मिलेनियम समिट किया था और उसमें 198 देशों ने एकमत होकर 08 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य तय किए थे। इन लक्ष्यों को 2015 तक पूरा किया जाना था। 2015 में सभी देश लक्ष्यों की समीक्षा करने के लिए एकत्रित हुए। कई उपलब्धियां इस दौरान विभिन्न राष्ट्रों ने हासिल कीं और इसके काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, लेकिन यह भी महसूस किया गया कि अभी काफी कुछ और करने की आवश्यकता है। 25 से 27 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने विकास के 17 लक्ष्यों को आम सहमति से स्वीकार किया, जिन्हें सतत् विकास लक्ष्य नाम दिया गया तथा अगले 15 वर्षों में इन्हें पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया। इसके तहत इस धरती से भुखमरी और गरीबी को खत्म करने, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, सभी देशों में शांति और न्याय का वातावरण स्थापित करने, असमानता को मिटाने, पर्यावरण संरक्षण आदि 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। ये लक्ष्य कोई पीछे नहीं छूटे’ के सिद्धांत पर आधारित हैं तथा सभी राष्ट्रों को इन्हें हासिल करना है। यूएनडीपी की निगरानी और संरक्षण में सभी राष्ट्र इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं।
