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वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन को लेकर उत्तरकाशी जनपद में प्रशासन पूरी तरह सतर्क

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

उत्तरकाशी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन को लेकर उत्तरकाशी जनपद में प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सरकारी बजट के शत-प्रतिशत उपयोग और सभी वित्तीय प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत 31 मार्च को जनपद के सभी बैंक, कोषागार और उप-कोषागार सामान्य समय से अधिक देर तक खुले रहेंगे, ताकि कोई भी राजकीय भुगतान या लेन-देन लंबित न रह जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शासन से प्राप्त बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना प्राथमिकता है और इसके लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के अनुरूप वरिष्ठ कोषाधिकारी, उप-कोषाधिकारी तथा सभी संबंधित बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे 31 मार्च को आवश्यकतानुसार देर तक कार्यालय संचालित करें। यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी जब तक सभी राजकीय लेन-देन पूर्ण होने की पुष्टि जिलाधिकारी अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा नहीं कर दी जाती।

प्रशासन ने इस प्रक्रिया को निर्बाध बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। जिले के लीड बैंक मैनेजर और भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि विभिन्न विभागों के भुगतान और खातों का निपटान समय पर किया जा सके। इसके साथ ही जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कोषागार और उप-कोषागारों में इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू रहें, जिससे अंतिम समय में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अक्सर भुगतान और बिलों के निस्तारण का दबाव अधिक रहता है, ऐसे में प्रशासन का यह कदम न केवल वित्तीय अनुशासन को मजबूत करेगा, बल्कि सरकारी कार्यों की पारदर्शिता और समयबद्धता भी सुनिश्चित करेगा। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जनपद में कोई भी वित्तीय कार्य लंबित न रहे और शासन की मंशा के अनुरूप बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

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