Saturday, May 25, 2024

उद्योग मंत्री ने दिए एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति पर काम करने के निर्देश

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Vijaya Dimri
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Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

देहरादून  I  कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज विधानसभा स्थित कार्यालय उद्योग विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली । कैबिनेट मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने बार बार निर्देश देने के बाद भी कई योजनाओं का विभागीय तथा शासन स्तर पर लंबित होने पर नाराजगी जताई और उपस्थित अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने व विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश दिए ।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 15 सितंबर को एक जिला-दो उत्पाद योजना व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के प्रस्तावों को कैबिनेट में लाया जाएगा । एक जिला-दो उत्पाद योजना के तहत प्रत्येक जिले से स्थानीय विशेषता के आधार पर दो उत्पाद तैयार किए जाएंगे और वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-नैनो की पात्रता पूरी करने वाले उद्योगों को 20,000 की सब्सिडी दी जाएगी । उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह में स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा जिसमें चयनित स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया जाएगा और उनकी सफलता को प्रदेश के युवाओं के साथ साझा किया जाएगा।

अभी तक पेट्रोल में 5 – 8 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाया जाता है। परन्तु भारत सरकार ने 2030 तक इससे 20% करने का लक्ष्य रखा था जिससे मोदी जी ने अब 2025 कर दिया है। इथेनॉल का उत्पादन गन्ने , चीनी , मक्का , गेहूं तथा बहुत सारे अन्य कच्चे मालों से हो सकता है। आगे आने वाले समय में इसकी खपत में बहुत वृद्धि होने की संभावना है। पर्यावरण को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड को इसका फायदा मिले इसलिए मैने अधिकारियों को एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति पर काम करने को कहा है। इससे एथेनॉल के ज्यादा से ज्यादा उत्पादकों को उत्तराखंड में ला सकेंगे।
आगामी 18 सितंबर को होटल सावोय, मसूरी में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड एंप्लॉयमेंट जनरेशन कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा जिसमें अधिक से अधिक निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और साथ ही इससे रोजगार भी सृजन होंगे । इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रुप में प्रतिभाग करेंगे ।
नई एमएसएमई इकाइयों को 3 साल के लिए लाइसेंस और अप्रूवल से छूट देने की योजना को भी जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा ।
इस अवसर पर बैठक में सचिव उद्योग राधिक झा, अपर सचिव, बी षणमुगम, महानिदेशक रोहित मीना, निदेशक एस सी नौटियाल, उप निदेशक उद्योग अनुपम त्रिवेद्वी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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