शराब की दुकानों पर और रेट की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसे रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश।

सचिव/आयुक्त आबकारी उत्तराखंड शासन हरीश चंद्र सेमवाल की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2020 – 21, 2021- 22, एवं 2022-23 के सापेक्ष देय/प्राप्त राजस्व के संबंध में अनुज्ञापन शुल्क मद, आवेदन शुल्क मद में देयता, मासिक एमजीडी एवं जमा प्रतिभूति, विगत वित्तीय वर्ष बकाया राजस्व की वसूली की प्रगति एवं अव्यवस्थापित दुकानों के व्यवस्थापन की समीक्षा की गई। साथ ही प्रवर्तन कार्यों, मासिक प्रतिवेदन (एमडीओ), माननीय न्यायालय में लंबित वादों, दायर अभियोगों के अभियोजन एवं पैरवी की कार्रवाई की अद्यतन स्थिति तथा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पकड़े गए वाहनों के निस्तारण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।
बैठक में सचिव /आबकारी आयुक्त ने अपर आयुक्त एवं ईआईबी को निर्देशित किया कि आयुक्तालय में टोल फ्री नंबर की व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित करते हुए परिवर्तन संबंधी कार्रवाई सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए। अव्यवस्थित मदिरा की दुकानों के 3 दिन के भीतर व्यवस्थापन ऑफर मांगते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। शराब की दुकानों पर और रेट की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसे रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश। आबकारी अधिकारियों को दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश के साथ विगत वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के सरकारी राजस्व को प्राथमिकता के साथ जमा करवाने के निर्देश दिए इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की चेतावनी दी।