मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (नैनो) के तहत जीएम डीआईसी को कम आवेदन एवं कम ऋण वितरण का कारण लिखित मंे उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के दिशा-निर्देशन में आज जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता मंे जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति तथा जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक मंे वर्ष 2022-23 के त्रैमाश दिसम्बर 2022 तक विभिन्न योजनाओं में बैंको द्वारा की गयी प्रगति, आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
मुख्य विकास अधिकारी ने वित्तीय समायोजन योजना की समीक्षा के दौरान एसबीआई एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निष्क्रिय बी.सी./सी.एस.पी.(ग्राहक सेवा केन्द्र) के निष्क्रियता का कारण सहित विवरण एवं अन्य को रखने की योजना तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। एलडीएम को निर्देशित किया गया कि एफएलसी का अन्य जनपदों के साथ तुलनात्मक चार्ट बनाकर प्रस्तुत करें। सीडीओ ने सभी बैंक कन्ट्रोलर्स को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय साक्षरता हेतु वित्तीय साक्षरता कैम्प (एफएलसी) का चार्ट बनाकर रेखीय विभागों को शेयर करें तथा प्रत्येक माह में कम से कम एक वित्तीय साक्षरता कैम्प (एफएलसी) लगाना सुनिश्चित करें, ताकि सभी विभागों की स्कीम कवर हो सकें। सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी भुगतान प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से करें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सभी योजनाओं के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कम प्रगति पर सीडीओ द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार लाने के निर्देश दिये गये।
ऋण जमा अनुपात में कम प्रगति वाले सभी बैंकर्स को कार्यों मंे प्र्रगति लाते हुए सीडी रेश्यो बढ़ाने के निर्देश दिये गये। साथ ही एलडीएम को जनपदवार/बैंकवार स्टेट्स चार्ट बनाने तथा कम सीडी रेश्यो वाले बैंकों की मासिक बैठक कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही अच्छा कार्य करने वाले बैंकों को सम्मानित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (नैनो) के तहत जीएम डीआईसी को कम आवेदन एवं कम ऋण वितरण का कारण लिखित मंे उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। सीडीओ ने किसान क्रेडिट कार्ड (कृषि/पशुपालन) को प्राथमिकता पर लेकर कार्य करने के निर्देश दिये। ऋण वसूली के संबंध में सभी बैंकर्स को निर्देशित किया गया कि लम्बित आरसी का तहसील से मिलान कर वसूली करना सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा प्रयोजित योजनाओं में दिये गये ऋणों मंे किसी भी बैंक द्वारा एन.पी.ए. की समस्या से अवगत नहीं कराया गया। सीडीओ ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत मुख्य कृषि अधिकारी को प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये।
अग्रणी बैंक प्रबन्धक कपिल मरवाहा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एन.आर.एल.एम., एनयूएलएम, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली आदि योजनाओं के तहत लक्ष्य एवं प्रगति की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बैठक में वर्ष 2022-23 में स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं आरसेटी के परिसर निर्माण पर भी चर्चा की गई।
बैठक में पीडी डीआरडीए प्रकाश रावत, डीडीओ सुनील कुमार, सीवीओ आशुतोष जोशी, सीएओ अभिलाषा भट्ट, जीएम डीआईसी महेश प्रकाश सहित बैंकों के अधिकारी एवं अन्य रेखीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रह