देहरादून: उत्तराखंड में नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का धरना और क्रमिक अनशन जारी है। आंदोलन के 153 दिन पूरे होने के बावजूद मांगों पर कोई निर्णय नहीं होने से प्रदर्शनकारियों में नाराजगी है। विरोध जताते हुए आंदोलनकारियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखकर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 लागू हुए छह साल बीत चुके हैं। पिछले वर्ष सार्वजनिक शिक्षा विषय को अनिवार्य घोषित किए जाने के बावजूद प्रदेश के किसी भी विद्यालय में इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। उनका आरोप है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)-2009 के तहत पिछले तीन वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है।
आंदोलनकारियों के मुताबिक, शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित पत्रावली पिछले तीन वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है। अधिकारियों और विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद कोई निर्णय नहीं हुआ। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने पहले अपने निजी सचिव को पत्रावली मंगवाकर कैबिनेट में भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन कैबिनेट बैठक होने के बाद भी इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि अगले 24 घंटे में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं तो वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे।
शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों की चार प्रमुख मांगें
* हर विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति: प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यालयों में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित कर नियुक्तियां की जाएं।
* लंबित फाइल पर निर्णय: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फाइल संख्या 77006 को जल्द कैबिनेट की मंजूरी दिलाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।
* व्यायाम प्रवक्ता के पद सृजित हों: राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा विषय के व्यायाम प्रवक्ता के पद सृजित कर नियुक्तियां की जाएं।
* आयु सीमा में छूट: वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती प्रक्रिया में नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाए।





