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उत्तराखंड में IAS अधिकारियों की पदोन्नति पर लगी मुहर, 1997 से 2023 बैच तक के अफसरों को मिलेगा प्रमोशन

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

देहरादून: उत्तराखंड में IAS अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया तेज हो गई है। जनवरी 2027 में प्रस्तावित प्रमोशन को लेकर बुधवार को सचिवालय में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक हुई। इसमें 1997, 2002, 2011, 2014 और 2023 बैच के अधिकारियों की पदोन्नति पर मुहर लगाई गई। खास बात यह रही कि अपेक्स स्केल पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की उपलब्धता कम होने के चलते राज्य सरकार को केंद्र से अधिकारी नामित करने का अनुरोध करना पड़ा। इसके बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के निदेशक को नामित किया।

 

अपेक्स स्केल की DPC के लिए केंद्र से मांगा अधिकारी

 

दरअसल, अपेक्स स्केल यानी लेवल-17 में पदोन्नति के लिए DPC में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भागीदारी जरूरी होती है। निर्धारित नियमों के अनुसार इस स्तर की समिति में अपेक्स स्केल के तीन अधिकारियों का कोरम होना चाहिए, जिनमें कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल हों। उत्तराखंड में फिलहाल मुख्य सचिव आनंद वर्धन ही लेवल-17 पर हैं। ऐसे में कोरम पूरा करने के लिए केंद्र से वरिष्ठ अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद DOPT ने LBSNAA मसूरी के निदेशक को नामित किया।

 

1997 बैच के दो अधिकारी बनेंगे अपर मुख्य सचिव

 

DPC में 1997 बैच के IAS अधिकारी आरके सुधांशु और एलएल फैनई को अपर मुख्य सचिव स्तर पर पदोन्नत किए जाने पर मुहर लगी। दोनों अधिकारी फिलहाल लेवल-15 में हैं। पदोन्नति के बाद वे लेवल-17 पर पहुंचेंगे।

 

वहीं, 2002 बैच के चार IAS अधिकारियों की भी DPC हुई। इनमें नीतेश कुमार झा और शैलेश बगौली को प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नति मिलेगी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात राधिका झा और डी. सेंथिल पांडियन को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया है।

 

2011 बैच के कर्मेंद्र सिंह का प्रमोशन रुका

 

2011 बैच के तीन अधिकारियों को सचिव स्तर पर पदोन्नति देने की हरी झंडी मिली है। इनमें नितिन भदौरिया और ललित मोहन रयाल को सचिव स्तर पर प्रमोशन मिलेगा, जबकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात आशीष श्रीवास्तव को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया जाएगा।

 

हालांकि, इसी बैच के IAS अधिकारी कर्मेंद्र सिंह को विभागीय कार्रवाई के चलते फिलहाल पदोन्नति नहीं मिल पाएगी। DPC में उनके नाम को बंद लिफाफे में रखा गया है। हरिद्वार में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में जांच के दौरान उनके दोषी पाए जाने और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया लंबित होने की बात सामने आई है।

 

2014 और 2023 बैच के अधिकारियों को भी प्रमोशन

 

2014 बैच के चार अधिकारियों विनीत तोमर, मनुज गोयल, रोहित मीणा और संजय कुमार के नाम पर भी DPC में मुहर लगी है। पदोन्नति के बाद ये अधिकारी सिलेक्शन ग्रेड यानी लेवल-13 में पहुंचेंगे।

 

वहीं, 2023 बैच की IAS अधिकारी गौरी प्रभात और दीक्षिता जोशी को सीनियर स्केल देने पर सहमति बनी है। इसके बाद दोनों अधिकारी 6600 ग्रेड पे के स्तर पर पहुंचेंगी।

 

2018 बैच के छह अधिकारियों को भी मिलेगा लेवल-12

 

2018 बैच के छह IAS अधिकारियों को जल्द ही लेवल-12 का लाभ मिलेगा। इनमें अपूर्व पांडे, विशाल मिश्रा, मनीष कुमार, प्रतीक जैन, अंशुल सिंह और आकांक्षा कोंडे शामिल हैं। इन अधिकारियों के नाम पर DPC में चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इनके लिए अलग से फाइल चलाकर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इनमें से चार अधिकारी फिलहाल जिलों में जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

 

इसके अलावा 2024 बैच के IAS अधिकारियों अंशुल भट्ट, हर्षिता सिंह और स्नेहित कुंवर सिंह के स्थायीकरण पर भी कमेटी ने मुहर लगाई।

 

VRS के चलते भी कम हुई वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या

 

उत्तराखंड में अपेक्स स्केल पर वरिष्ठ अधिकारियों की कमी के पीछे कई अधिकारियों का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेना भी एक वजह माना जा रहा है। इनमें मनीषा पंवार, राकेश कुमार और भूपेंद्र औलख के नाम शामिल हैं।

 

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कई बार अधिकारियों के समय से पहले नौकरी छोड़ने के कारण ऐसी स्थिति बनती है। हालांकि, ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार से अनुरोध करने पर अधिकारी नामित कर दिए जाते हैं। वहीं, सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि बुधवार को सचिवालय में कई IAS अधिकारियों की DPC हुई, जिसमें केंद्र की ओर से LBSNAA मसूरी के निदेशक को भी नामित किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली ने भी कहा कि अपेक्स स्केल की DPC के लिए निर्धारित कोरम जरूरी है और वरिष्ठ अधिकारियों की कमी होने पर कें

द्र से अधिकारी नामित करवाया जाता है।

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